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सुरक्षा तंत्र में ढिलाई नहीं बरती जा सकती, लेकिन नक्सली चुनौती को हमेशा के लिए तभी उखाड़ फेंका जा सकता है, जब विकास की पहल बस्तरवासियों को अपने भविष्य में हितधारक बनाएगी
गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले डेढ़ दशक में हिंसा में 81 प्रतिशत की गिरावट आई है।
वार्षिक डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस इस साल रायपुर में होगी। भारत की आंतरिक सुरक्षा के शीर्ष अधिकारी 28-30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में ऐसे समय में बैठक करेंगे जब “भारत का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा” – तत्कालीन प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के अनुसार – लड़खड़ा रहा है।
2010 से 2013 के बीच कई मौकों पर, जिसमें एक बार मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी शामिल था, सिंह ने नक्सलवाद को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती करार दिया था। ये वो दौर था जब दंतेवाड़ा के चिंतलनार में सीआरपीएफ ने अपने 76 जवानों को खो दिया था. यही वह समय था जब दरबा घाटी में कांग्रेस पार्टी के पूरे राज्य नेतृत्व का सफाया हो गया था।
2025 का डीजी-आईजी सम्मेलन मदवी हिडमा – वह व्यक्ति जिसने 2010 से 2013 तक इन नरसंहारों में से प्रत्येक की अध्यक्षता की थी – को न्याय के कटघरे में लाए जाने के एक सप्ताह बाद हो रहा है।
अब तक नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई
मोदी सरकार ने 2015 से नक्सली हिंसा पर ध्यान केंद्रित किया है। माओवादी हिंसा को खत्म करने के लिए 2015 में एक ‘राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ सामने आई, जिसमें बुनियादी ढांचे और सामाजिक सशक्तिकरण पर बड़े पैमाने पर जोर देने के साथ-साथ अधिक सुरक्षा शिविर स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले डेढ़ दशक में हिंसा में 81 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2010 में नक्सली हिंसा की 1,936 घटनाएं दर्ज की गईं। 2024 में यह संख्या केवल 374 थी। इस अवधि के दौरान मौतों की कुल संख्या (नागरिक + सुरक्षा बल) में भी 85 प्रतिशत की कमी आई है। अप्रैल 2018 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 90, जुलाई 2021 में 70 और अप्रैल 2024 में 38 हो गई।
2025 में, छत्तीसगढ़ के केवल तीन जिलों – नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर – को “सबसे अधिक प्रभावित” लेबल के साथ यह संख्या घटकर 11 हो गई है।
जबकि केंद्र ने 2010 से वामपंथी हिंसा पर ध्यान केंद्रित किया है, अमित शाह-विष्णु देव साई के संयोजन के साथ नक्सल विरोधी अभियानों को चलाने के साथ एक उल्लेखनीय बदलाव देखा जा सकता है। गृह मंत्रालय ने 2015 से नियमित रूप से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठकें बुलाई हैं। शाह ने खुद रायपुर और जगदलपुर में बैठकों का संचालन किया है। उनकी वार्षिक बस्तर दशहरा यात्राएं और माओवादियों के साथ “बातचीत” को खारिज करने से इस बारे में कोई भ्रम नहीं रहा कि सरकार अपनी नक्सल विरोधी रणनीति में कहां खड़ी है। इनमें से प्रत्येक दौरे के दौरान उन्होंने जगदलपुर में रात्रि विश्राम किया और आंगनबाड़ियों, पीडीएस दुकानों और स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लेते हुए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का दौरा किया। इसके बाद गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में बैठकें हुईं। अधिकारियों का कहना है कि निर्देश स्पष्ट हैं।
गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, हिडमा को न्याय के कटघरे में लाने की समय सीमा शाह द्वारा 30 नवंबर निर्धारित की गई थी, जब खतरनाक नक्सली कमांडर केजीएल पहाड़ी से भाग निकला था। पहलगाम आतंकी हमला सामने आने के बाद भी डीजी सीआरपीएफ के तहत वह ऑपरेशन जारी रहा। हिडमा छह महीने बाद मुठभेड़ में मारे जाने के बाद बच गया।
समय से पहले बैठक की समय सीमा
सम्मेलन में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की मार्च 2026 की समय सीमा नजदीक है। इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि सुरक्षा ग्रिड दिसंबर 2025 तक बस्तर को नक्सल-हिंसा मुक्त बना सकता है।
अपने स्वयं के स्वीकारोक्ति के अनुसार, सीपीआई माओवादी ने इस वर्ष 320 कैडर, आठ केंद्रीय समिति सदस्य, 15 राज्य नेता और तत्कालीन महासचिव बसवराज (बसव आमना राजू) को खो दिया है। इनमें से कुल 243 दंडकारण्य-बस्तर क्षेत्र से हैं।
सीपीआई माओवादी इस सप्ताह अपना जन्मदिन मना रही है. अतीत में, सुरक्षा बल इस दौरान अधिक घात, हमले और आईईडी विस्फोटों के लिए तैयार रहते थे। लेकिन इस साल, अपने स्वयं के स्वीकारोक्ति के अनुसार, गैरकानूनी समूह का जोर गोपनीयता पर है – छोटी बैठकें, गुप्त रूप से पोस्टर लगाना, और भर्ती अभियान जो ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं।
कैडर और हथियार के साथ गढ़चिरौली में वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति के आत्मसमर्पण से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ में हिडमा की मौत मौत की घंटी बजा सकती है। अटकलें तेज हैं कि देवुजी उर्फ़ तिरूपति भी हिरासत में हैं. आंध्र पुलिस ने महासचिव के नौ अंगरक्षकों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, लेकिन जब देवुजी के भाई ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की तो उसने गिरफ्तारी के दावे का खंडन किया। कैडर और नेतृत्व दोनों के अब तक के सबसे निचले स्तर पर होने के कारण, सीपीआई माओवादी अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है।
आगे की चुनौतियां
हालाँकि, सुरक्षा प्रतिष्ठान के लिए चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सरकार ने अतीत से सीखा है और सीपीआई (माओवादी) गुटों के युद्धविराम प्रस्ताव से इनकार कर दिया है। जून 2004 में इसी तरह के प्रस्ताव को वाईएस राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व वाली तत्कालीन आंध्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इस फैसले से नक्सलियों को अगले 10 वर्षों में फिर से संगठित होने और प्रतिशोध के साथ जवाबी कार्रवाई करने का समय मिल गया। 2025 में वह गलती दोबारा नहीं दोहराई गई. हालाँकि, चुनौती आदिवासियों के बीच ‘जल, जंगल और ज़मीन’ को लेकर सभी संदेहों को दूर करने की है।
बस्तर के स्थानीय लोगों ने यह आशंका छोड़ दी है कि सरकारी मशीनरी का उनकी भूमि में प्रवेश करने का मतलब उनके प्राकृतिक संसाधनों और उनके घर को लूटना होगा। दशकों से नक्सली इसी डर के आधार पर कैडर की भर्ती करते रहे हैं. सुरक्षा ग्रिड सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया है, जिसमें पुवर्ती-हिड़मा का गांव भी शामिल है- क्योंकि स्थानीय लोगों ने खुफिया जानकारी साझा की है। अब समय है भरोसा लौटाने का.
विष्णुदेव साय सरकार की बस्तर ओलंपिक जैसी पहल क्षेत्र के युवाओं को बंदूकों और आईईडी से दूर खेलों की ओर आकर्षित कर रही है। पर्यटन के विकास का उद्देश्य रोजगार पैदा करना है। सड़कें और मोबाइल टावर जैसे बुनियादी ढांचे जंगलों के अंदर तक घुस रहे हैं।
सुरक्षा तंत्र में ढिलाई नहीं बरती जा सकती, लेकिन नक्सली चुनौती को हमेशा के लिए तभी उखाड़ फेंका जा सकता है, जब विकास की पहल बस्तरवासियों को अपने भविष्य में हितधारक बनाएगी।
अरुणिमा संपादक (गृह मामले) हैं और रणनीतिक, सुरक्षा और राजनीतिक मामलों को कवर करती हैं। यूक्रेन-रूस युद्ध से लेकर लद्दाख में भारत-चीन गतिरोध से लेकर भारत-पाक झड़प तक, उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट की है…और पढ़ें
अरुणिमा संपादक (गृह मामले) हैं और रणनीतिक, सुरक्षा और राजनीतिक मामलों को कवर करती हैं। यूक्रेन-रूस युद्ध से लेकर लद्दाख में भारत-चीन गतिरोध से लेकर भारत-पाक झड़प तक, उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट की है… और पढ़ें
रायपुर, भारत, भारत
27 नवंबर, 2025, 4:49 अपराह्न IST
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